१८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धानंतरचा तो काळ. युद्धाचे पडसाद म्हणून ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य संपुष्टात आणले गेले आणि इंग्लंडच्या राणीचा प्रतिनिधी या नात्याने व्हॉईसरॉय नेमण्यात आला. देशाच्या व्यवस्थापनाचे सर्व अधिकार या व्हॉईसरॉयला देण्यात आले. देशाच्या व्यवस्थापनेत  देशातील जनतेच्या धार्मिक भावनांचा आदर करण्याचे धोरण घोषित करण्यात आले. परंतु हा सर्व वरवरचा देखावा आहे हे लवकरच उघडकीस आले. सैन्यात आणि इतर सरकारी नोकऱ्यांत दुजाभाव, जनतेवरील जाचक राजवट आणि दंडेलशाही चालूच राहिली,  किंबहुना वाढतच गेली. 

देशात मवाळ प्रवृत्तीचे परंतु लोकजागृतीपर वारे वाहू लागले. ब्रिटिश साम्राज्य उलथून टाकायचे असेल तर चळवळ घराघरात पोहोचली पाहिजे. चळवळ जर घराघरात पोहोचवायची असेल तर प्रथम सामान्य जनतेला शिक्षित करणे आवश्यक आहे. समाजातल्या अनिष्ट चालीरिती बंद झाल्या पाहिजेत आणि सामान्य जनता आपल्या स्वातंत्र्यासाठी जागृत झाली पाहिजे. यातूनच या काळात स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, न्या. महादेव गोविंद रानडे, बाळ गंगाधर टिळक, नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले इत्यादींसारखे विचारवंत उदयाला आले, ज्यांनी समाजाला दिशा दाखवण्याचे महान कार्य केले.

मवाळ प्रवृत्ती सोडून १९०६ च्या सुमारास ब्रिटिशांविरुद्ध प्रत्यक्ष संघर्षाचे धोरण ठेऊन लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र्य लढ्याला एक नवी दिशा दिली. महात्मा गांधीजींचं नेतृत्व पुढे येईपर्यंत नामदार गोखल्यांच्या नेतृत्वाखालील मावळ मतवादी आणि टिळकांच्या नेतृत्वाखालील जहाल मतवादी अशी फूट राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये दिसून येत होती. 

इकडे मराठवाडा, तेलंगणा आणि उत्तर कर्नाटक या प्रदेशावर निजाम घराणे राज्य करत होते. निजामाचा राजवंश सुन्नी मुस्लिम होता. संस्थानातील जवळपास ८६ टक्के प्रजा मात्र हिंदू होती. मुस्लिम केवळ ११ टक्के होते. संस्थानाची भाषा मात्र उर्दू होती. सर्व राज्य-कारभार उर्दू भाषेत चालू होता. तेलगू मराठी आणि कन्नड या लोक-भाषांना राज्यकारभारात कोणतेही स्थान नव्हते. प्राथमिक म्हणजे चौथीपर्यंतचे शिक्षण फक्त आपापल्या मातृभाषेत घेता येत असे. त्यानंतर पाचव्या वर्गापासून शिक्षण फक्त उर्दू माध्यमातूनच उपलब्ध होते. 

संस्थानच्या शासकीय नोकरीत मुसलमानांना प्राधान्य दिले जात होते. राज्यात हिंदू लोकसंख्या जरी ८६% असली तरी सरकार दरबारी नोकरीवर केवळ १७% हिंदू होते. बाकी सर्व मुसलमान. त्यातही सचिव, विभागप्रमुख, सुभेदार, जिल्हा-धिकारी, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, कनिष्ठ न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी या सर्वांत बहुतेक जागांवर मुस्लिमच असत. जनतेला राज्यकारभारात भाग घेण्याचा अधिकार नव्हता. सामान्य नागरी हक्कही नव्हते. धार्मिक स्वातंत्र्यही अबाधितपणे उपभोगता येत नसे. नागरी स्वातंत्र्यावर अनेक बंधने घालण्यात आली होती. सभा, संमेलने, बैठका, मिरवणुका इत्यादींवर बंधने होती. मंत्रिमंडळाची थेट परवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही उद्देशासाठी सभा घेतली जाऊ शकत नसे. व्यायामशाळा, आखाडे, ग्रंथालये, खाजगी शाळा याही सरकारी परवानगीशिवाय स्थापन करता येत नव्हत्या. 

अशा परिस्थितीत हैद्राबाद संस्थानांत १९०० च्या सुरुवातीला मवाळ मतवादी न्या. केशवराव कोरटकर आणि श्री. वामनराव नाईक या जोडीचे नेतृत्व पुढे आले. पुढील ३० वर्षे या दोघांचे हैद्राबादच्या समाजकारणावर वर्चस्व होते. दोघांचे विचार मिळतेजुळते असले तरी दोघे वेगळ्या सामाजिक परिस्थितीतून वर आले होते. श्री.  वामनराव नाईक एका श्रीमंत अशा जहागीरदार घराण्यातून आले होते. याउलट न्या. केशवराव कोरटकर हे एका गरीब घराण्यातून स्वकष्टाने शिक्षण घेत सरन्यायाधीश पदाला पोहोचले. परंतु दोघांनी समाज परिवर्तनाला वाहून घेतले होते. 

न्या. केशवरावराव कोरटकरांना हैद्राबाद संस्थानाच्या इतिहासात फार मोलाचे स्थान आहे. हैद्राबाद संस्थानातील मराठी रयतेसाठी केशवराव पित्या स्थानी होते. हैद्राबादच्या मराठी रयतेचा आणि पर्यायाने आजच्या मराठवाड्याचा इतिहास जाणवायचा असेल तर न्या. केशवराव कोरटकरांचा जीवनपट जाणणे अत्यंत आवश्यक आहे.