रावसाहेबांची शिक्षण प्रसाराची स्वप्ने जशी पूर्ण होताना दिसत होती तशीच त्यांची व्यवसायातही भरभराट होत होती. रावसाहेबांचे नाव सामान्य जनतेत तसेच सरकार दरबारी देखील एक प्रतिष्ठित वकील म्हणून गणले जाऊ लागले. विशेषतः ‘कुबेर खून खटला’, ‘फॅक्टरी ऍक्ट कमिशन’, ‘कायदे मंडळा’चे सभासदत्व यामुळे रावसाहेब  एक नामवंत वकील म्हणून प्रसिद्धीला आले. 

कुबेर खून खटला 

रावसाहेबांनी चालवलेला एक अत्यंत महत्त्वाचा खटला म्हणजे कुबेर येथील खुनाचा खटला.  त्र्यंबकराव देशमुख हे नांदेड जिल्ह्यातल्या कुबेर गावातले एक साधन जमीनदार. देशमुख घराणे एक कट्टर हिंदू घराणे म्हणून गणले जायचे. कुबेर गावात जलालशहा नावाचा एक मुसलमान  गुंड मारला गेला. निजाम सरकारने त्याच्या खुनाबद्दल खटला दाखल केला आणि त्र्यंबकराव आणि त्यांचे पुत्र यशवंतराव यांना खोटेच  आरोपी करण्यात आले. या खटल्यात केशवरावांनी देशमुख पिता पुत्रांतर्फे काम पाहिले. सरकारने फिर्यादीतर्फे खटला चालवण्यासाठी पुष्कळ फी देऊन बॅरिस्टर नॉर्टन यांना नेमले.   

आरोपींपैकी मुलगा यशवंतराव देशमुख उच्च न्यायालयातच निर्दोष ठरला. या काळी हैद्राबाद संस्थानात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जुडीशियल कमिटीत अपील करता येत असे. त्र्यंबकराव देशमुख यांनी आपल्या सुटकेसाठी कमिटीकडे अपील दाखल केले. जुडेशियल कमिटीत त्र्यंबकरावांच्या वतीने काम करण्यासाठी सर तेज बहादूर सप्रू यांना नेमण्यात आले. सप्रू हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील. देशभर त्यांच्या वकिली कौशल्याचा लौकिक होता. सप्रू आणि रावसाहेबांनी अखेर त्र्यंबकरावांची जुडीशियल कमिटीत निर्दोष सुटका केली.  या खटल्यामुळे एक नामवंत आणि चिकाटीचे वकील म्हणून रावसाहेबांचा लौकिक झाला. 

फॅक्टरी ॲक्ट 

हिंदुस्तानात ब्रिटिशांनी ‘फॅक्टरी ॲक्ट’ कायदा लागू केला होता. १९१९ मध्ये त्याच धरतीवर संस्थानातही तसाच कायदा लागू करावा असा विचार निजाम सरकारने केला. संस्थानातील कारखाने आणि मजूर यांच्या संबंधित प्राथमिक चौकशी करण्याकरता काही सरकारी आणि काही बिनसरकारी सभासदांचे एक कमिशन सरकारने नेमले. त्यात रावसाहेबांची बिनसरकारी सभासद म्हणून नेमणूक करण्यात आली.  या कमिशनने संस्थानात निरनिराळ्या ठिकाणी दौरा करून परिस्थितीचे अवलोकन केले. त्यांच्या अवलोकनातून आलेल्या शिफारसी समोर ठेवून ‘फॅक्टरी ॲक्ट’ मंजूर करण्यात आला.  या कमिशनचे काम जवळजवळ दोन वर्ष चालले. त्यात रावसाहेबांनी जे काम केले त्यामुळे त्यांचे  सरकार दरबारी वजन वाढले.  

१९२० मध्ये गुलबर्गा मिल मधील मजुरांनी संप पुकारला होता व मिलचे चालक आणि सरकारी अधिकारी यांनी शिकस्तीचे प्रयत्न करूनही संप मिटण्याची चिन्हे दिसेनात. उलट मिलचे चालक आणि मजूर यांच्यामधील तेढ  वाढत गेली. शेवटी रावसाहेबांनी मध्यस्थी करून हा संप मिटवला.  

कायदे मंडळाचे सभासद

त्याकाळी हैद्राबाद संस्थानासाठी कायदे करण्याकरता एका कायदेमंडळाची स्थापना करण्यात आली होती.  या कायदेमंडळात १४ सरकारी आणि ११ बिनसरकारी असे एकूण २५ सभासद असत. बिनसरकारी सभासदांत संस्थानातल्या जहागीरदार, वकील, मुनिसिपाल्टी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इत्यादी वर्गांचे प्रतिनिधी निवडून जात. या व्यतिरिक्त समाजातील प्रतिष्ठित नागरिकांपैकी काही प्रतिनिधींची नेमणूक  कारदेमंडळाचे अध्यक्ष स्वतः करत. बहुदा रावसाहेबांची निवड या बिनसरकारी प्रतिनिधींमध्ये होत असे.  शिफारस करण्यापलीकडे या कायदेमंडळाला विशेष असे फारसे अधिकार नव्हते.  तरीही रावसाहेबांनी कायदे मंडळाचे सभासद म्हणून काही चांगले काम करण्याचा प्रयत्न केला.  

त्यांच्या सभासदत्वाच्या काळात पुष्कळ महत्त्वाचे कायदे पास झाले. तर रावसाहेबांनी पुढे आणलेले काही कायदे नामंजूर झाले. हे कायदे जरी नामंजूर झाले असले तरी यातून रावसाहेबांची मानसिकता आणि घडण दिसून येते. विधवा विवाहाला त्याकाळी मान्यता नव्हती. परंतु काही पुरोगामी विचाराच्या पुरुषांनी विधवा विवाह केले. कायद्याने त्यांची संतती अनौरस मानली गेली. रावसाहेबांनी या संततीला अनौरस मानू नये या साठी बिल पुढे आणले. सनातनी वर्गाने हे बिल रद्द करणे भाग पाडले. 

तसेच रावसाहेबांनी आणखी एक बिल आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याकाळी मुलींची लग्न लवकर होत. परंतु स्त्री पुरुषांचा शरीरसंबंध मुलगी वयात आल्यावरच होत असे. जर एखाद्या पुरुषाने मुलगी वयात येण्याआधी तिच्याशी शरीरसंबंध केला तर तो शिक्षापात्र गुन्हा मानावा हे बिल पुढे आणले. अर्थातच सनातनी वर्गानी हे बिल देखील रद्द करणे भाग पडले.