तहसील कचेरीत केशवने तीन वर्षे काम केल्यानंतर केशव कोर्टात लेखनिक म्हणून काम करू लागला. त्याचा पगार आता २५ रुपये महिना झाला. खरे तर तहसील कचेरीतुन कोर्टात काम घेण्यात पगार वाढ हा केशवचा खरा हेतू नव्हताच. कोर्टात मिळणारा अनुभव त्याच्या लेखी फार महत्वाचा होता. त्याच्या या निर्णयामागे त्याच्या मनात चाललेल्या प्रगल्भ विचारांची पुसटशी कल्पनादेखील त्याच्या सहकाऱ्यांना नव्हती. केशवच्या खऱ्या कारकिर्दीची जणू काही ती एक नांदी होती.
तहसील कार्यालयात जो अनुभव केशवला आला तो कोर्टाच्या कामात देखील आला. कोर्टात येणारा सामान्य माणूस अशिक्षित असे. उर्दू भाषेत वाचन आणि लेखन तर दूरच. याउलट कोर्टाचे सर्व कामकाज उर्दूत चाले. लेखनिक म्हणून केशवला प्रथमवादी आणि प्रतिवादी यांचे म्हणणे समजावून घ्यावे लागे. त्यानंतर केशवला खटल्याची संपूर्ण कागदपत्र तयार करावी लागत. केशवची उर्दू भाषेवरची पकड यात त्याला खूप कामी येत असे. त्याच्या या कार्यकुशलतेमुळे वादी आणि प्रतिवादी पक्ष तर खुश असंतच परंतु संबंधित वकील आणि न्यायालय देखील त्याच्या कामावर खुश होते. कागदपत्र इतकी मुद्देसूद आणि स्पष्ट असत की वकिलांना युक्तिवाद करण्यासाठी आणि न्यायालयाला निर्णय घेण्यासाठी ही कागदपत्र खूपच उपयोगी होत. कोर्टातील लेखनिकाच्या दोन वर्षाच्या कारकिर्दीत केशवने माणसे तर जवळ लेकीच परंतु कोर्टाच्या कामाचे प्राथमिक धडे देखील घेतले.
तहसील कचेरीतील तीन वर्षे आणि कोर्टातील दोन वर्षात केशवला तत्कालीन जगाची चांगली ओळख झाली. समाजात असलेली अशिक्षितता, निजाम राज्यात हिंदू समाजाची बहुसंख्य असूनही होणारी पिळवणूक हे सर्व पाहून केशवचं संवेदनाशील मन कष्टी झालं. निजाम राज्याच्या दंडेलशाहीचा तो काळ होताच तसा…
मराठवाडा, तेलंगणा आणि उत्तर कर्नाटक या प्रदेशावर निजाम घराण्याची सहावी पिढी राज्य करत होती. प्रथम या प्रदेशावर मुघलांचे राज्य होते. या प्रदेशाच्या देखरेखीसाठी मुघलांनी कमरुद्दीन निजाम याची दक्षिणेचा सुभेदार म्हणून नेमणूक केली होती. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघल साम्राज्यात दुही माजली त्याचा फायदा घेत कमरुद्दीन निजामाने १७२४ मध्ये स्वतंत्र राज्याची स्थापना केली.
निजामाचा राजवंश सुन्नी मुस्लिम होता. संस्थानातील जवळपास ८६ टक्के प्रजा मात्र हिंदू होती. मुस्लिम केवळ ११ टक्के होते. संस्थानाची भाषा मात्र उर्दू होती. सर्व राज्य-कारभार उर्दू भाषेत चालू होता. तेलगू, मराठी आणि कन्नड या लोक-भाषांना राज्यकारभारात काहीही स्थान नव्हते. प्राथमिक म्हणजे चौथीपर्यंतचे शिक्षण फक्त आपापल्या मातृभाषेत घेता येत असे. त्यानंतर पाचव्या वर्गापासून शिक्षण फक्त उर्दू माध्यमातूनच उपलब्ध होते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक हायस्कूल असे. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी सातवीपर्यंतची शाळा म्हणजे मिडल् स्कूल होती. औरंगाबाद, गुलबर्गा, वारंगल आणि हैद्राबाद या चार विभागीय केंद्रांच्या ठिकाणी इंटरपर्यंत शिक्षणाची सोय होती. त्यापुढील शिक्षण फक्त हैदराबाद शहरात घ्यावे लागे.
संस्थानाच्या शासकीय नोकरीत मुसलमानांना प्राधान्य दिले जात होते. राज्यात हिंदू लोकसंख्या जरी ८६% असली तरी सरकार दरबारी नोकरीवर केवळ १७% हिंदू होते. बाकी सर्व मुसलमान. त्यातही सचिव, विभागप्रमुख, सुभेदार, जिल्हा धिकारी, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, कनिष्ठ न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी या सर्वांत बहुतेक जागांवर मुस्लिमच असत. जनतेला राज्यकारभारात भाग घेण्याचा अधिकार नव्हता.
सामान्य नागरी हक्कही नव्हते. धार्मिक स्वातंत्र्यही अबाधितपणे उपभोगता येत नसे. नागरी स्वातंत्र्यावर अनेक बंधने घालण्यात आली होती. सभा, संमेलने, बैठका, मिरवणुका इत्यादींवर बंधने होती. मंत्रिमंडळाची थेट परवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही उद्देशासाठी सभा घेतली जाऊ शकत नसे. व्यायामशाळा, आखाडे, ग्रंथालये, खाजगी शाळा याही सरकारी परवानगीशिवाय स्थापन करता येत नव्हत्या.
या साऱ्या परिस्थीने केशवचे मन उद्विग्न झालं. आपल्याच लोकांत असलेली अशिक्षितता त्याला जाचत होती. समाजात असलेल्या अनाठायी रूढी परंपरा यांचा त्याला तिटकारा येऊ लागला. निजामाच्या मुस्लिम राजवटीत बहुसंख्यांक असूनही हिंदूंवर होणारे अत्याचार आणि असमान संधी याचा त्याला तिटकारा येऊ लागला. निजामाची राजवट उलथून टाकण्याचे विचारही मनात येण्याचा तो काळ नव्हता. परंतु आपल्या हिंदू बांधवाना न्याय मिळावा असे काहीतरी करावे असा विचार मात्र केशवच्या मनात घर करू लागला.
यातूनच वकिलीचा अभ्यास करून आपल्या बांधवासाठी कोर्टात न्याय मिळवून देण्यासाठी वकील होण्याची इच्छा केशवच्या मनात घर करू लागली. त्याकाळी निजाम राज्यात कोर्ट-कचेरी आणि वकिली व्यवसाय करण्यासाठी दोन परीक्षा द्याव्या लागत. एक, ज्युडिशिअरी आणि दुसरी वकिलीची. या परीक्षेला शिक्षणाची अट नव्हती. कॊणीही प्राथमिक परीक्षा पास असेल तर त्याला या परीक्षांना बसता येत असे. परंतु या परीक्षा उर्दू मध्ये घेतल्या जात असत. त्यामुळे अस्खलित उर्दू येणे अनिवार्य होते. परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निजाम राज्यात कोठेही वकिली करण्याची सनद मिळे.
कोर्टात लेखनिक म्हणून काम करत असतानाच केशव या परीक्षांचा अभास करू लागला. परंतु कोर्टात दोन वर्षाची नोकरी झाल्यानंतर केशवनं नोकरीचा राजीनामा दिला आणि पूर्ण वेळ परीक्षेच्या अभ्यासाला लागला. केशव राजीनामा घेऊन गेला तेंव्हा तेथल्या अंमलदाराने त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला.
“केशवा, तू वकिलीच्या परीक्षांना बसतो आहेस ही उत्तम बाब आहे. पण त्यासाठी एवढी चांगली नोकरी सोडण्याचं काय कारण? नोकरीत राहूनही तू परीक्षा देऊ शकतोस. उगीच पगाराचं नुकसान का करून घेतोस?”
“नाही. मी कामाच्या वेळात इतर गोष्टी करू शकत नाही आणि ते मला आवडतही नाही. त्यामुळे अभ्यास केवळ रात्रीच होऊ शकतो. आणि तो अपुरा पडतो आहे. मला जर लवकरात लवकर वकील व्हावयाचं असेल तर मला नोकरी सोडणं भाग आहे.”
केशव उत्तरला. केशवचा निर्णय ठाम आहे हे बघून पर्यवेक्षकाने आपला हट्ट सोडला.
केशव १८८९ मध्ये प्रथम परीक्षेला बसला आणि दोन्ही परीक्षांत पहिल्या फेरीतच उत्तीर्ण झाला. ज्युडिशिअरी परीक्षेत अव्वल दर्जा मिळाला तरी वकिली परीक्षेत मात्र दुय्यम दर्जा मिळाला. केशवच्या मनाला ते पटले नाही. दोन्ही परीक्षा त्याने पुन्हा देऊन १८९० साली दोन्ही परीक्षांत अव्वल दर्जा मिळवला.
केशवच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. गुलबर्ग्याच्या ज्या कोर्टात केशव लेखनिक म्हणून काम करत होता, तिथे आता तो वकील म्हणून वावरणार होता. यात मिळणाऱ्या रुबाबापेक्षा आपल्या बांधवाना आता आपल्याला न्याय मिळवून देता येईल याचाच आनंद केशवाला जास्त होता.
लहानपणीची घरची आर्थिक परिस्थिती सामान्य असूनही स्वकष्टाने कमाई करत वयाच्या २३ व्या वर्षी केशव वकील झाला. केशवच्या व्यावसायिक जीवनाच्या यशस्वी वाटचालीची ती एक सुरुवात होती…
